大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于教育课程改革与评价的问题,于是小编就整理了1个相关介绍教育课程改革与评价的解答,让我们一起看看吧。
山东基层教师有了”专属职称”,单独评审定向使用兑现待遇离开无效,你怎么看?
重磅好消息!山东省解决了农村一线教师职称评聘的“老大难”问题!
2019年7月29日,山东省人力资源社会保障厅,山东省教育厅联合印发《关于建立山东省基层中小学教师职称制度的通知》,明确规定,对于基层教师设立专属职称,实行“单独评审、定向使用,兑现待遇、离开无效”的原则。
《通知》明确指出,这次的职称改革目的就是为了解决乡村教师“引不来,留不住”的老大难问题,以增强农村教师职业的吸引力,为乡村教师人才振兴提供有力保障。
符合这次职称评聘的教师必须是在乡镇以下公办中小学(幼儿园)工作的一线教师。
“单独评审”的意思是单独设立面向基层中小学教师的职称评审委员会,单独设定评审条件,单独设定资格证书。
“定向使用”就是说,这样评审获得职称的教师必须继续在农村一线工作。不过,连续工作五年之后,经过考核合格并且完成继续教育任务的教师,在评审委员会考核认定通过之后,可以焕发相同级别的中小学教师资格证书。
“兑现待遇”的意思是,主要通过评审,获得职称,就给予聘任上岗,兑现应该得到的工资待遇。
“离开无效”的意思非常明显了。
对于这次职称评定的要求注重教学业绩,主要体现在以下几个方面:
- 教学业绩。
- 实际贡献。
- 育人质量,教学水平和工作成绩。
- 允许所教专业与所学专业或者是职务资格证专业不一致。
- 论文,科研成果不做硬性规定。
为山东省的改革举措点赞!
但愿所有地区都能够逐步解决职称评聘的问题!
为山东省点赞!
山东省落实《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,走在全国前列。扩大免费师范生覆盖面、提高农村教师补贴、改革教师职称评审体系等一系列措施,没有玩虚招。特别是“定向评价、定向使用”的基层教师职称评聘改革,独辟蹊径,非常有创新性。既没有动摇现有职称体系的根基,减小了改革的阻力,又结合实际解决了基层教师评职称难的问题。极大地调动了基层教师工作积极性,为基层学校师资“进得来、留得住”提供有力保障。
1、将高级(副高)、正高职称评审权由省一级下放到地厅一级,简政放权,降低了职称评聘难度。
2、注重师德与教学实绩,对论文、科研成果等不作硬性要求。
3、定向评价、定向使用。基层中小学教师职称实行评聘结合,仅在基层中小学聘用。若交流到非基层中小学,则职称失效。但是,取得基层中小学老师职称且连续聘满5年的,经考核合格,要换发同级别普通中小学教师职称证书。这一条意义重大,很可能会激发非基层教师主动服务基层的热情。
1、“基层”的概念如何定义。百科中解释,“基层”指各种组织中最低的一层。我国有中央、省、市(设区的市、自治州)、县(不设区的市)、乡镇等五级政府组织。从这个角度看,基层应该指乡镇。
那么,城区的镇和区属的街道办,算不算基层呢?
2、这个“定向评价、定向使用”的基层教师职称体系,有没有指标限制?因为不需要论文、科研成果等硬性指标,相同教龄的教师,基本条件相差无几。如果有指标限制的话,如何分出三六九等?
师德无法准确评价,原则上肯定是只要没有违反师德,就属于合格,这方面没有差别。乡镇不是每年都组织统一考试,教师的教学实绩,按规定不能用学生考试成绩来评价,所以这方面,也无法比较。
这样的话,只能不限定指标,达到基本条件,就可以申报相应等级的职称。
山东基层教师这次收到的是特大礼包,专属礼包,热烈祝贺!
近日,山东省人社厅、教育厅联合发文,“关于建立山东省基层中小学教师高级职称制度的通知”,这份文件明确的目的就是解决基层中小学教师“引不来、留不住问题”,只要在岗,优惠多多,只要你来,只要你留下来,礼包你拿走不谢。
什么内容呢?标题就很清楚,中小学教师高级职称制度。中小学高级职称,不知道是多少中小学教师心中的痛,职称未上身先退,长使教师泪满襟。有的中小学教师竟然以初级职称退休了,这让人情何以堪!
现在,好事来了,山东中小学教师不会再有这样的情况了,只要你立足基层,只要你留在基层,只要你认真履职。不用再担心没发表论文,不要再担心没有各种表彰,不要再担心以前最担心的高温指标了,不受名额限制!
这礼包真的够大,沉甸甸的都是含金量。
文件浓缩了16个字:单独评审,定向使用,兑现待遇,离开无效。
16个字很好理解,单独评审,以前还要跟那些专门教研的、有丰富资源的领导争,现在不用了,咱同类型比。
定向使用,评的是什么,就用你这个,跟岗位直接挂上。
谢谢邀请。对于这样的职称政策当然是举双手赞成。
7月29日,山东出台《关于建立山东省基层中小学教师高级职称制度的通知》,明确设立专属基层的中小学教师高级职称。在基层中小学增设基层中小学教师高级职称,分高级和正高级两级。在基层中小学任教的教师,可根据自身条件自主选择参加普通中小学教师职称或新设立的基层中小学高级教师职称评审。
基层中小学高级职称实行“定向评价、定向使用”。采用评聘结合的方式,仅限在基层中小学中聘用和聘任,一旦转到非基层中小学单位,就无效了,也就不再享受相应的职称和工资待遇。
同时,由于基层中小学高级职称与普通中小学教师职称评审条件不一样,前者没有论文、荣誉等硬性要求,只考察教学,所以两者之间存在一定壁垒,即取得普通中小学教师职称的,两者都可申报,但取得基层中小学教师职称的,只可申报基层中小学教师职称。不过,取得基层职称连续聘满5年,考核合格且按要求完成继续教育的,经中小学教师职称评审委员会考核认定通过后,也可换发相同级别的中小学教师职称证书。也就是相当于“转正”了。
其实,以我一个人事工作者的角度看来,基层中小学高级职称虽名为职称,但实际上却是一种岗位聘用体系,本质上就是在基层中小学中设立高级教师岗位,采用独有的聘用条件,一旦离开一个岗位,就不再享受相应待遇。不过呢,中小学教师属于国家供养的公益一类事业单位人员,视同于公务员管理,如果实行聘用制改革,会影响这个群体的问题,而披上了职称的外衣,同时开辟一个“转正”的通道,对教师而言就容易接受了。
因此,总体来看,这个政策制定得非常周全,也非常有创新性,既保留了现有的带有学术色彩的职称体系,又为基层专注教学的教师提供了专属的晋升途径。既打通了晋升渠道,又堵死了一些人的套利空间(比如有些人可能想先到基层去评高级再转回来,但这个政策把这种想法堵死了),体现了公平、公正的原则和育人为本的导向,可以为全国的教师职称改革提供参考和借鉴。
到此,以上就是小编对于教育课程改革与评价的问题就介绍到这了,希望介绍关于教育课程改革与评价的1点解答对大家有用。