大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于教育部教育培训最新消息的问题,于是小编就整理了3个相关介绍教育部教育培训最新消息的解答,让我们一起看看吧。
校外培训行政处罚暂行办法实施时间?
教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法》2022年12月9日后实行。教育部11月23日发布《校外培训行政处罚暂行办法(征求意见稿)》,并于2022年12月9日后实行,面向社会公开征求意见。校外培训行政处罚包括通报批评、罚款、限制从业等7种。如构成擅自举办校外培训机构,可处以责令停止举办、退还所有费用,并对举办者处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款。
国家这次高力度打压校外培训,大家怎么看?
作为国人,首先就是支持国家政策了,毕竟国家发布这样的政策肯定也是经过深思熟虑的。
有的机构,超纲上课,导致孩子们对未来的课已经不在乎,对课堂不重视了,因为觉得自己都懂了,或者在学校没听也没关系,辅导班还可以再学,然而,这样花费了父母多少钱?多少汗水?
有的机构,没有资质,但是收费不少,当然也有很多是合法办学的,有办学许可证的,这部分老师咱们不说,他们是真正地去做自己的工作。
主要是带来的教育内卷。
让孩子、家长真的太累了,这是整个社会、千万个家庭、甚至关乎国家发展的事…孩子快乐的童年,都用来做题、补习了,原本他们可以是舞蹈家、画家、作家、钢琴家、体育运动员、科技创新者…但是,有时间去发展他们真正的爱好及心愿吗?有时间去发现他们的专长、与天赋吗?
我不知道别人怎么理解,至少我是这么理解的,因材施教,有的孩子也许读书确实不行,但是体育杠杠…有的也许跳舞不行,但是喜欢读书…各种都有,只有真正给时间给孩子们,才能发现出他们最适合什么、自己想做什么,一味地刷题不代表一切。退一万步来说,上高中、大学、上好学校是可以增加未来在社会上立足的筹码,但不是唯一,努力了就好!多少孩子自闭、抑郁、觉得人生其实没有什么意思的,又有谁关注到?
所以,跟着国家教育政策走吧,是金子总会发光,自己努力最重要!
首先要明确为什么国家要叫停校外培训机构
第一,校外培训机构冲击了国家教育体制。比如中考,高考拼的是什么,想拼的就是孩子自身的资质,包括孩子自己的努力,但现在各种的校外培训班导致家长拼经济实力,高价请名师,有钱的家长能让孩子享受到优质的教育资源,那些没钱的家庭,请不了名师,享受不到优质的教育资源,导致教育资源失衡。
第二,校外培训机构不断扩张,资本流入教育市场。用三倍甚至五倍的工资把名师请过来,教育资源就会不停地从校内流到校外,校内越来越没有好老师,都跑到校外去了,长期下去就会形成校外的教育垄断,这不是开玩笑的,当有一天国家的教育成了拼钱的教育,有钱才能找到好老师,慢慢形成中国的教育都是以赚钱为目的地时候,再想改变就非常困难了。
所以说国家施行的九年义务教育免学费,以及各种教育扶持政策,加上现在的限制校外培训机构,还有近期讨论火热的学区房政策调整,就是为了最大化的平衡教育资源,更加惠民,更加公平公正,每一个政策、决策都是经过深思熟虑的。
总结下来,国家对校外培训机构的整治是为了防止教育资源倾斜,正常市场经济环境下,有供需关系的,不影响校内教育的校外培训机构,比如兴趣班,特长班等等,是可以正常经营的。
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教育部回应中考录取率仅50%,家长:该不该上补习班弯道超车?
中考录取率强限50%,过早地剥夺了十五六岁青少年的国民受教育权与职业岗位选择权,是纯粹的教育恶政。
问题的根源是狭义的职业教育学校(其实就是初中水平“落榜生”入学的技校,而且大专、本科往往也是专业应用型的职业教育),学习校风差、教学质量差、学生水平差、就业能力差、社会地位差,是典型的“等外级烂苹果仓库”。如果以设定录取率强制50%的“政策性落榜生”进入如此低劣的“等外级烂苹果仓库”,无异于人为建立一道高墙,限制或剥夺心智尚未成熟少年的职业选择权与上升机会;是一道强制隔离与分流、剥夺权利和机会、降低社会待遇、弱化竞争平台、堵塞上升通道的“拦水坝”。
建议:一、基础教育保障到高中毕业,最好是基础段全部纳入义务教育模式;必要时缩短学制,小学中学各五年,国家财政一共负担十年义务教育。二、为了适应未来产业链的高水平发展,让职业教育向应用型专科转型,并保障继续升学的渠道畅通,必须提高职业教育的教学水平与培训质量。三、提高技工的社会待遇,畅通技工在执业经历中继续学习并向工程师评级升迁的渠道。四、鼓励社会人士或用工企业向专科型职业教育领域捐款或投资,广泛设立助学金、奖学金与发展基金。普遍开展定向委培和学前录用协议(专业课程由用人单位预选并提前承诺毕业考试合格即录用条件成就),力争设计中的专科型职业教育,事实上成为低收入家庭乐于选择且就业稳定的免费教育。
录取率50%,国外也是如此。根源不在于比例,也不在于高中还是职高。而是在于社会环境,职高毕业能否以技能定工资,能否不看学历,没有学历没有各种论文,能否也能取得一线城市的户口。不要拿大国工匠去比较,凤毛麟角代表不了广大人民。而是能保证职高毕业,只要愿意干肯吃苦也能拿到和大学毕业一样的工资,出门也不会被歧视。那个时候再倡导职高为时不晚。
大环境不改变,只能逼迫孩子,逼迫家长,砸锅卖铁也得让孩子补习,报兴趣班。以前寒门能出贵子,现在寒门的出路越来越窄了,因为哪条路都要不菲的过路费。交不起过路费,对不起,你只能接过父辈手中的锤子,继续当农民工二代吧!
当代的理想是需要付费的,不付费……只是痴心妄想!!!
看到这个数字,说实话,真的为农村孩子叫屈。
现在城乡学生教育差别太大,不止一次听人说:“寒门再难出贵子”,这句话说出了当代教育的现状,事实就是如此。农村教育相对落后,是农村师资、教育装备和教育资源的问题吗?非也。近几年,政府确实加大了农村教育输入,无论财力、物力还是人力,都倾斜很大,但是农村教育为什么还是落后呢?个人觉得问题出在学生家庭方面。农村很多家庭为了给孩子创造更好的条件,不少都放弃了土地,选择外出务工,把孩子交给爷爷奶奶看管。留守在家的孩子脱离父母的陪伴和监督,再加上自觉性不强,可想而知,成绩肯定好不到哪去。父母虽然给孩子赚了大把的钱回来,但同时也失去了对孩子的陪伴,导致孩子成绩一落千丈。而城里的孩子就不一样了,父母多在本地工作,每天都有足够的时间与孩子交流,而且能及时与老师沟通,另外,城里家庭条件相对较好,课外辅导能及时跟进,孩子的成绩自然好。
中考录取率仅为50%,而这50%是城乡学生共同竞争的百分比,可想而知,农村孩子如何竞争的过城市孩子。家庭原因注定了他们不战而败。可他们的父母为了生活却又不得不外出,这也让同村家长陷入两难境地。个人认为,能不能考虑扩大中考录取率,或者中考分数城市农村单划线,降低农村中考门槛,让更多的农村孩子接受高一级教育的机会。
以上纯属个人见解,不喜勿喷!
谁拯救另一50%?
中考录取率50,意味着一半学生进不了高中,进不了高中,就进不了大学。
面对好点单位的招聘条件:硕士博士,你连大学都不是,怎么可能有好工作?
想有好工作,进好单位,首先得上大学!
中考刷点50%虽然残酷,但现实,我们不能改变现实,只能改变自己!
要不要弯道超车,要!一定要!
初中拉下了,孩子以后干什么?搬砖吧?你忍心?
只有在录取50%内,才有拼搏的可能!才有上大学的希望!
你不超,别人超你!丛林法则还是要讲的。
加油吧!不能输在起跑线上,不能输在中考上。
教育部回应中考录取率仅50%?
按照国民的教育水平,我觉得中专已经很难在职场上面有任何的优势了。或者他们决策考虑更多的是未来的流水线得有人去做吧,毕竟我们是制造业强国,个个都是高学历,一般高学历就很难再进去工厂去做流水线了。
其实我觉得家长们也不用担心那么多,因为最近有个朋友的弟弟读中专,最近也考上了大专,就前几天才填写的志愿,也就是说就算读中专也是有上大专的机会的,能不能上本科那我就尚不得知,有兴趣的可以去了解一下,但大专还是没问题的,因为填志愿我也给了些建议。
换个角度思考,如果中考都考不进前50%的话,那么就算去读高中了,也很难跟前面这50%的人去竞争,因为前面的50%也只有其中的75%左右是能读大专以上的学校,既然中考都考不了前50%,那考上大学的几率也会相对较低,但是也不是绝对,因为可能有小部分人是智商很高但初中叛逆没学好的,上高中潜能大后劲足,还有小部分人是某些原因发挥失常的,对这一部分人而言,可能是暂时的不公平,但是对整体而言是公平的。因为这些智商高的和发挥失常的即使进入了中专一样能继续自己的大学梦想,是金子总会发光!
所以,教育部的决定我个人觉得也挺适合当下发展需要的,这决策既能提高学生的竞争意识,也能筛选优差从而更好的分配教育资源,同时也能培养更多具有职业技能的基层人才!
15岁,不少孩子还是懵懂少年,就被划为三六九等,是不公平的,不合理的,早早扼杀了一些孩子重新醒悟翻身的机会。中考50%的录取率,竞争已经比高考还要残酷,何谈减负?何谈保证充足睡眠?怎么不补习,怎么不拼刺刀呢~
到此,以上就是小编对于教育部教育培训最新消息的问题就介绍到这了,希望介绍关于教育部教育培训最新消息的3点解答对大家有用。